केंद्र सरकार ने इस बार बजट में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश समेत 5 पूर्वी राज्यों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। ‘पूर्वोदय प्लान’ का मकसद इन राज्यों का सर्वांगीण विकास है। इसके तहत खास तौर पर मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। खास बात ये है कि ये पांचों ही राज्य सत्ताधारी एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ये पांचों राज्य हैं- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। खास बात ये है कि पूर्वोदय का विचार सबसे पहले प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले 2015 में सार्वजनिक किया था।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश सहित 5 राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ नाम से एक योजना बनाएगी। उन्होंने कहा, ‘देश के पूर्वी भाग के राज्य, संसाधनों से भरपूर हैं और उनकी सांस्कृतिक परंपराएं भी बहुत मजबूत हैं। हम देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ नाम से एक योजना बनाएंगे, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल होंगे।’
पूर्वोदय का विचार सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पारादीप में इंडियन ऑइल की एक रिफाइनरी का उद्घाटन करने के बाद जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को अगर विकसित देश बनना है तो देश के पूर्वी हिस्से को विकसित होना होगा। बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्वोदय योजना की तारिफ की। उन्होंने कहा कि ‘पूर्वोदय’ योजना के माध्यम से देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजमार्गों, जल परियोजनाओं और बिजली परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास को नया बल मिलेगा
आईएएनएस के मुताबिक, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला मगर उसे इस योजना में कई सौगात दी गई हैं। इसके साथ ही अमृतसर- कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मॉडल को विकास भी विरासत भी का नाम दिया जाएगा।
इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी भी बढ़ाया जाएगा। इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा। इसके लिए 26000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है। इसके साथ ही बिहार को एक और सौगात दी गई है यहां 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण पीरपैंती में 21400 करोड़ की लागत से किया जाएगा। न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बनाए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को मदद दिया जाएगा
इसके साथ ही इस बजट में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोलते हुए कई सौगातों की घोषणाएं की है। राज्य में राजधानी की जरूरत को स्वीकार करते हुए केंद्र राज्य को अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से सहयोग देगा। इस वित्त वर्ष में 15000 करोड़ रुपये इसके लिए व्यवस्था की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी सरकार पूरा करने जा रही है।
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तरी तटीय आंध्र के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा।
